कोहलपुर/शुक्रबार २१ फागुन
बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका ११ शान्तिनगर र डुडुवा (गन्धर्व टाेल) का स्थानीय नागरिकहरु द्वारा बिगत १३ दिन देखी कोहलपुर नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेर सम्पुर्ण कामकाज ठप्प पारेका छन् । २०५४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरु १३ औं दिनसम्म पनि कोहलपुरका मेयरले स्थानीय नागरिक माथि दमन गरिरहेका छन् ।आफ्नो मौलिक अधिकार प्राप्त गर्नलाई बन्द धर्ना दिएतापनी सुनुवाइको पक्षमा स्थानीय सरकार निरिह बनेको छ ।
भने स्थानीय नागरिकका जम्मा तीन मागहरू यस्ताछन् :
१.अव्यवस्थित भुमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीको लागत तत्काल लिनुपर्ने ।
२.बसाइँसराइ लगाएत ब्यक्तिगत घटना तत्काल गरिनुपर्ने।
३.कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरि तत्काल स्थायी समस्या समाधानका लागी पहल गरिनुपर्ने ।
यसरि बिगत २०५५/०५६ देखी थारु सामुदाय र केहि मधेसीमुलका बसोबास गर्दै आएको र २०५७/०५८ सालदेखि बिस्तारै पहाडी मुलका समुदायको प्रवेश गरेर डुडुवा बस्ती , बाजुरेली बस्ती किरण नाला लोकनगर शान्तिनगर लगाएतका बस्तीहरुमा बसाईको जनघनत्व वृद्धि हुँदै गएको हो । बस्तीमा बसोबास गर्दै जाँदा विभिन्न समस्याहरु सृजना गरिएको थियो ति सबै समस्या र चुनौतीका बाबजुद संघर्ष जारी राख्दै देशमा लोकतन्त्र,गणतन्त्र स्थापनामा बस्तिको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेतापनी यहाँ बस्दै आएका स्थानीय नागरिकहरुले अन्य नागरिक सरह ब्यक्तिगत घटना दर्ता र ब्यवस्थित बस्ती ब्यवस्थापनका मुद्वालाई बिगतदेखी उठाउदै आएको छ।
कुनैपनी समस्यालाई राज्यपक्षबाट सुनुवाइ नभएपछि २०६८ सालमा नेपाल सरकार द्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँके द्वारा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि सुकुम्बासीको हैसियतले पाउनुपर्ने पहिचानपत्र सम्म केहिले प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी २०७० साल माघ २८ गते बसाइँसराइ लगाएत ब्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिनु भनी संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय द्वारा प्रेषित परिपत्र र २०७१ साल भाद्र ११ गतेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज बाँके द्वारा बसाइँसराइ लगाएत ब्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिन भनि जारी फैसला प्रमादेश साथै २०७४ साल भाद्र ४ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गरेको बसाई सराई लगाएत ब्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिनु भनी गरेको फैसला जारी भएको प्रमाण हुँदा पनि बसाई सराई, ब्यक्तिगत घटना दर्ता लगाएत नागरिकलाई मौलिक हकबाट बन्चित गरेकोले स्थानीय गर या मर मा तयार भएको खुल्न आएको छ भने मेयर रावतका लगि अग्नि परिक्षा अगाडि आएको छ।
स्थानीय नागरिकहरुले तत्काल कोहलपुर गा.बि.स. हुँदा नै बसाई सराई दर्ता गरेर घर कर समेत लिएको रसिद विद्युतको महसुस बुझाएको रसिद भोट हालेको मतदाता परिचयपत्र लगएतका प्रमाणहरु स्थानीय नागरिकहरुसंग फेला परेका छन् । यि सम्पुर्ण प्रमाणपत्र हुँदा पनि स्थानीय सरकारले लागत संकलन लगाएत स्थानीयका माग सम्बोधन नगर्नुमा के स्थानीय सरकार र भु माफियाको कुनै न कुनै साँटगाँठ भएको प्रष्ट हुन्छ।
स्थानीय नागरिक यसो भन्छन् : कमैया मुक्तिको नाममा बस्दै आयौं कोई किनेर बसे भन्नेहरुले राम्रोसँग बुझोस र सुनोस बास्तबिकता कमैया र कमलरी मुक्त भएपछि यहाँ आएर बस्ती बस्यौं शान्तिनगर का स्थानीय प्रेम थारुले भने बरु तिन पुस्ते हैन सात पुस्तालाई छानबिन गरोस् किन हाम्रो सम्पुर्ण अधिकार राज्यले खोस्यो जब चुनाव आउँछ सबै पार्टीका नेताहरु आएर प्रलोभन देखाछन् । अनि चुनाव जितेर गएपछि राज्यले हाम्रो सुनुवाइ नगर्ने अब कोहलपुर नगरपालिका गेटमा गएर आत्महत्या गर्न तयार छौँ तर अधिकार प्राप्त बिना आन्दोलन रोक्नेवाला छैनौ। यस्तो अवस्थामा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लूट बहादुर रावतको लागी सुनौलो अवसर जस्ले जनता बाट लोकप्रिय हुने मौका दिन सक्छ यदि नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न सके नगर्न सके राजनीति बाट सदा का लागी हात धुन पर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न !
कमलरी मुक्त शान्तिदेबी थारु भन्छिन् : कोहलपुर को स्थानीय सरकारले हामीलाई कमजोर नसोचोस् हामीलाई अति गर्यो भने त्यस्ता सामन्तीलाई ठाँउमा लगाएर कमलरी मुक्त भएर आएका हामी यो अहिलेको गोलि धम्की सहनेवाला छैनौं कि तिमिहरु जनता हैनौ भन्नुपर्यो हैन भने हाम्रो बाच्ने अधिकार छैन भने मार्ने कानुन बनाएर मारिदिओस मर्न तयार छौँ ।
के अझै पनि कोहलपुर नगरपालिका स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्छ त ?
आखिर किन अधिकार दिन मेयरको हात काँपेको छ ?
वा जग्गा भु माफिया लाई बेचेर मोटाे सम्पती कमाउने दाउमा छन् ?
हेर्न बाँकी छ …
