Sunday, December 8, 2024
spot_imgspot_img
Homeराष्ट्रियसामाजिक संजालका कारण संचारको विश्वसनीयतामा प्रश्न

सामाजिक संजालका कारण संचारको विश्वसनीयतामा प्रश्न

विपिन ढुंगाना/रेडियो आम मान्छेको सुचनाको सर्व सुलभ माध्यम हो । जस्ले सुंचना आदानप्रदान गदै आएको छ । रेडियो प्रविधि जडित भएर बनेको माध्यम हो ,जसले एक ठाउँमा घटेका घटना ,सुचना ,मनोरञ्जनात्मक कला साहित्यक ,भुगोल शिक्षा स्वास्थ्य लगाएत विविध क्षेत्रका सामाग्रीहरुको खोज गरी विदुतीय माध्यमबाट आम स्रोताहरु समक्ष प्रशारण पस्किदै आएको कुरा सर्वबिततै छ ।
रेडियो प्रसारणको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विद्युतीय चुम्बकीय तरंगको सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् १८६० मा भए पनि रेडियोको प्रसारण भने सन् १९१९ देखि भएको हो । नेपालमा रेडियो विकासक्रमलाई

नियालेर हेर्दा ताररहित सञ्चार प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै राज्यव्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा द्रुतमार्गबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि रेडियो सञ्चलनमा आएका पाइन्छन् । वि.सं. २००७ सालमा राणाविरुद्ध थालेको सशस्त्र आन्दोलनदेखि लिएर तत्कालीन सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा माओवादीले सञ्चालनमा ल्याएको डोको रेडियोनै किन नहोस् यी दुवै प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् रेडियो विकासका
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि नेपाली जनताले भयमुक्त स्वास फेर्न पाए। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रदत्त गरेको मौलिकहक नेपाली जनताले यसअघि कहिल्यै प्राप्त नगरेको उपलब्धि थियो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि सरकारले वि.सं. २०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति तयार पार्‍यो, यही सञ्चार नीतिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ मा शिक्षाप्रद मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफएम प्रसारण प्रणाली स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था गरियो ।

रेडियोबाट प्रसारित सामग्री प्रति नागरिकको चासो र जनविश्वास रहन्छ । जनताले चाहेका र रुचाएका सामग्री प्रसारण गरेर नेपालका रेडियो आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।
हाल आएर रेडियोक्रमी उधमी माथि स्वत प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । वास्तवमा
रेडियोको अस्तिव गुमेकै हो रु
यो भाष्य कदापी स्वीकार्न सकिन् किनकी हिजोका दिनमा कोरोना भाईरसले विश्व आक्रन्त बनाएको समयमा रिर्पोटिङ्को क्रममा नागरिकलाई सु—सुचित पार्ने कार्यमै धैरे जना साथीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु समेत पर्र्यो तथापी संचार जगतले आफ्नो धर्म ,दायित्व कहिले भुलेन आम संचाार जगत ले गरेको लगानी ,मिहिनेत देशमा आएका विभिन्न राजनितिक ,सामाजिक ,आर्थिक गतिबिधिका गर्वका साथ भन्न सक्नु पर्छ रेडियोहरुको अमुल्य सहयोग भएकै फलस्वरुप आज हामी यो व्यवस्थामा सम्म आई पुगन सफल भएका हौ । तर पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा आएको सामाजिक संजालको विकासको द््त विकाशका कारण केही हदसम्म रेडियोको लोकप्रीयता गुमेको भने पक्कै हो । तथापी कैयो रेडियो माध्महरु समयको माग अनुसार परिर्वतित भईसकेका छन् भने अधिकांस संचार माध्यहरु अडियोको माध्ममा मात्रै सिमिमत हुन् पुगेका छन् । कारण हो बर्खा मासमा फल्लेका जङ्गली च्याउहरु सरह फैलिरहेका सामाजिक संजाल य्टुबहरुले झिल्के ,भाईरलको अवधारणाले आजका संचारमाध्यमहरुलाई सकी नसकी पनि रुप धारणा गर्न बाध्य पारिहेका छन् विकराल समस्याहरु निम्तयाएको ।

यसो भनिरहँदा सबै सामाजिक संजाल युटुबरहरुले नराम्रो मिथ्या ,भ्रामक समाचार मात्रै प्रस्तुत मात्र गरेका छैनन् गन्तीमा केही डिजिटल माध्महरुले सत्य,तथ्य,निष्पक्ष तरिकाले आफ्नो कलमको रफ्तार बढाएका छन् । त्यसक लागि हार्दिकताका साथ बदाई ट्रक्याउन चाहन्छु ।
नागरककिो सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि रहेका निकायले अहिलेको सुचना प्रविधिको विकसित समयमा रेडियो टेलिभिजनलाई उपेक्षा गरेको पाईन्छ ।

दिनप्रतिदिन विकसति भई रहेको युटुब अन्लाईन पत्रपत्रिकाको नियमन गर्न नसक्नु अर्को तर्फ रेडियो तथा टेलिभिजन लाई वर्गीकृत गर्ने नसक्नु नै आजको ठुलो कारण हो ।
तर राज्यले दिनप्रतिदिन आर्थिक हैसियतमा गुज्रिरहेका टेलिभिजन र रेडियोको नवीकरण शुल्क चर्को रुपमा लिईरहेको छ ।हरेक बर्ष १ लाख नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुलआयको १ प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क रोयल्टी तथा संगीत रोयल्टी संकलन समाजलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्राप्त रकमले कुल १ प्रतिशत रकम विज्ञापन बापत दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस कारणले पनि एफ. एम रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता संञ्चार गृह दिन दिनै धारासाही बन्दै आएका छन् ।
राज्यको चौथो अंग मानिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बन्न किन सकिरहेको छैन । न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतकि दल, न नेता अन िन त स्वयं मिडिया क्षेत्रका नेताहरूलाई नै ।अब पनि नसोचे कहिले सोचने मिडिया बर्गीकरणमो बारेमा अनलाइन मिडिया तथा युटुबर मिडिया ऐन तयारी गर्ने र बर्गीकरण गर्न सरकारले कहिने चाँसो राख्ने देखाउने

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments