बैजनाथ सम्बादाता
बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले बैजनाथ गाउँपालिका भित्र सम्झौता भएका योजना र सम्बन्धित निर्माण सेवा कम्पनीहरुलाई पुनःताकेता पत्र जारी गरेको छ।
ताकेता पत्र जारी भएका निर्माण कम्पनी यसप्रकार छन्। नमस्ते रबि निर्माण सेवा भेरी नगरपालिका ४ जाजरकोट गाउँपालिकाको ठेक्का नम्बर RRM/NCB/WORKS/7/2075/076 गुणापुर देखि रामपुर जाने बाटो कालोपत्रे सम्झौताको म्याद थप २०७८ जेठ मशान्त सम्म सम्पन्न गर्ने लिखित मौखी जानकारी गराउँदा समेत कार्यप्रगती नदेखिएकोले २०७९/२/१८ को कार्यपालिका बैठक बाट ७ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरिने ।
के आर कन्ट्रक्सन प्रा लि कोहलपुर ११ बाँके चाँदनीचोक देखि ईमिली टाेल ११/२०७७/२०७८
२०७९ बैशाख समान्तसम्म काम पुरा गरिसक्नुपर्ने तर हालसम्म आदा काम पनि भएको प्रगति देखिदैन ।सोहि कम्पनीले अन्य २ वटा कालोपत्रे सोक्टा नहरदेखी मचरा गाउँ सम्म अर्को हरितारा कम्युनीटि सेन्टर देखि नौलापुर गाउँ रोड काम भएको छैन ।
रिभाईल कन्ट्रक्सन प्रा लि कोहलपुर ११ बाँकेले सम्झौता गरेको रत्नराजमार्ग देखि रारा स्कुल जाने सडक अर्को रत्न राजमार्ग देखि वागेश्वरी मा बि जाने सडक र बर्घधी देखि गुरुदयालपुर सम्म सडक अलपत्र योजनाहरु हुन् । यि अलपत्र योजना छिटो सम्पर्कमा आएर निर्माण नगरे आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष शाहीले बताउनु भयो।
अब आगामी एक साता भित्र सम्पर्कमा आएर कार्य सुचारू नगरेमा ताकेता पत्र अन्तिम चेतावनी भएको र आगामी दिनहरुमा यसरी कोई कसैलेपनी सम्झौता अनुसार जिम्मेवारी लिएको काम अलपत्र पारेमा आवश्यक कार्बाही अगाडि बडाउनुका साथै निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर बैँक धरौटी स्थानीय सरकारले कानुन अनुसार जफत समेत गर्ने अध्यक्ष शाहिले बताउनुभएको छ।
एम के बिल्डर्स एन्ड कम्पनी प्रा.लि.धनगढी २,कैलाली बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासणिक भवन निर्माणको २०७७ सालमा सम्झौता गरि २०७८ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएता पनि २०७९ असार मसान्तसम्म आईपुग्दा समेत भवनको करिब ३० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ। योजना शाखा प्रमुख डाेटि नेपाली भन्नुहुन्छ पटक पटक मौखिक एवं लिखित ताकेता गर्दा समेत मुख्य जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले पेटिमा काम दिँएर लगातार काम गर्न नसक्नुको कारण नै योजना अलपत्र परेका हुन् तर यसरी काम सम्पन्न नभएपनि भुईतलामा गाउँपालिका गत फागुनदेखि काम सम्पन्न नभएको धुलाम्बेमै कार्यालय संन्चालन गर्न बाध्य भएको बताउनु हुन्छ। अब हेर्न बाँकी छ कि निर्माण ब्यवसायी सम्पर्कमा आएर असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्लान त ? यो देश साच्चिकै यस्तै यस्तै निर्माण ब्यवसायीहरुको कारण नै १० बर्ष पछि धकेलिएको हैन र ? स्थानीय सरकार प्रमुखले साच्चिकै काम नगर्ने योजना अलपत्र पार्नेलाई जो सुकै होस प्रक्रिया अनुसार कार्बाही गर्ने बताउनु हुन्छ।
अन्तिम चेतावनी स्वरुप जानकारी गराईएको छ कि योजना सम्झौता हुँदाका बखत पेश भएको बैंक ग्यारेन्टीको रकम खिची बाँकी कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने गराउने ब्यहोरा निर्णय गरिएको छ।