नेपालगञ्ज असोज ६-लैङ्गिक हिंसाको विरोधमा स्थानीय तहहरू अब केवल कार्यक्रम र नारामै सीमित नरही कानुनी व्यवस्थाको निर्माणमा जुटेका छन्। बाँके र बर्दियाका केही स्थानीय तहहरूले महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका (बाँके) र बढैयाताल गाउँपालिका (बर्दिया) मा हालै महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। यो पहल महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगञ्जद्वारा अगाडि सारिएको हो।
यसै सन्दर्भमा आइतबार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता देखियो। सहभागीहरूले महिलाविरुद्धका हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दै गइरहेका भए पनि सचेतना अभाव, समाजको दबाब, र कानुनी पहुँचको कमीले गर्दा पीडितहरूले मुद्दा अगाडि नबढाउने गरेको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा सहभागी वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारले आफ्नै कानुन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आएकोमा जोड दिएका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले अब स्थानीय सरकारले महिला तथा बालिकाविरुद्धको हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी स्तरमै कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
“महिला र बालिकामाथिको हिंसा सामाजिक अपराध हो, र यस्तो अपराधलाई समाजमै अन्त्य गर्न कानुनी साधन अनिवार्य छन्।”
उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारीले हिंसासम्बन्धी कुनै पनि घटना थाहा पाउनेबित्तिकै सरोकारवाला निकायमा खबर गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै पालिकाले यस विषयमा अब गम्भीर भएर नीतिगत व्यवस्थापनमा लागिरहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागीहरूले बालविवाह, घरेलु हिंसा, लागुऔषध सेवनपछिको हिंसा, दाइजो प्रथा, अनमेल विवाह लगायतका सामाजिक विकृतिहरूलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए। यी समस्याको समाधान कानुनी संयन्त्रबाट मात्र सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रम संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारीप्रसाद भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो भने संस्थाका अध्यक्ष, अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले सहजीकरण गर्नुभयो ।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रका अनुसार यो कार्यक्रम महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहहरूमा कानून, नीति र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
