नेपालगन्ज मङ्सिर १९ – लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध आवश्यक कानुन पर्याप्त भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै पीडितले न्याय नपाउनुको मुख्य कारण भएको कानुन विज्ञहरूले बताएका छन्।
महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रद्वारा नेपालगन्जमा आयोजित कानुन निर्माणसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले अपराधीहरू खुलेआम समाजमा हिँडिरहेकाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
उनका अनुसार महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना प्रशस्त भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण समस्या उस्तै छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै मानिसको व्यवहार तथा सोचाइ परिवर्तन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले घर–परिवारभित्रै महिला–पुरुष समान सहभागिता र जिम्मेवारी बाँडफाँड आवश्यक भएको बताए।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीले लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि अभिभावक स्वयंले छोराछोरीलाई समानरूपमा शिक्षा तथा अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले प्रत्येक कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई सहज कानुनी पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। महिला अगुवा शाहिदा शाहले समाजमा सकारात्मक कार्य गर्ने महिलाको सम्मान बढाउँदा अन्य महिलामा पनि नेतृत्वप्रतिको प्रेरणा बलियो हुने बताउँदै दुराचार गर्नेहरूमाथि कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
डुडुवा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अल्का मिश्रले कानुनी जानकारी र पहुँच अभावकै कारण धेरै महिला पीडितले उजुरी प्रक्रिया थाहा नपाई अघि बढ्न नसक्ने बताइन्।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, महासचिव अधिवक्ता केवलसिंह थारू, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, हीरा श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी टेकनाथ आचार्यलगायतले पनि लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न पक्षबारे आफ्ना धारणा राखे।
