अर्घाखाँची — पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा अर्घाखाँची जिल्लामा काठ उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि उपभोक्ताको माग भने निरन्तर घट्दै गएको छ । वनबाट उत्पादन हुने काठको परिमाण बढे पनि बजारमा खपत नहुँदा ठूलो मात्रामा काठ मौज्दात रहने अवस्था सिर्जना भएको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत गणेश चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ हजार ६ सय ५० क्युफिट काठ उत्पादन भएकोमा सोही वर्ष सम्पूर्ण काठ खपत भएको थियो । तर त्यसयता उत्पादन बढे पनि बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० हजार ५ सय क्युफिट काठ उत्पादन हुँदा जम्मा २ हजार ९ सय ४२ क्युफिट मात्र बिक्री भएको थियो । यससँगै करिब ७ हजार ५ सय क्युफिट काठ मौज्दात रह्यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ हजार २ सय २३ क्युफिट काठ उत्पादन भएकोमा ५ हजार ३७ क्युफिट मात्र बिक्री भई १२ हजार १ सय ८५ क्युफिट काठ स्टकमा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म १८ हजार ९ सय ५० क्युफिट काठ उत्पादन भइसकेको भए पनि न्यून मात्रामा मात्र बिक्री भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको समय बाँकी रहेकाले माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको वरिष्ठ वन अधिकृत चौधरीले बताए ।
काठ सस्तो र सर्वसुलभ हुँदाहुँदै पनि माग घट्नुमा मूल्यभन्दा अन्य कारणहरू मुख्य देखिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयले तोकेको मापदण्डअनुसार ‘ए’ ग्रेडको काठ प्रतिक्युफिट १०० रुपैयाँदेखि ‘डी’ ग्रेडको काठ २० रुपैयाँसम्म पर्ने भए पनि उपभोक्ताको आकर्षण घटेको छ ।
वन कार्यालयका अनुसार घर निर्माण कार्यमा आएको कमी, काठ प्रयोगसम्बन्धी कानुनी जटिलता, आल्मुनियम तथा अन्य वैकल्पिक सामग्रीको बढ्दो प्रयोग, विदेशी देखासिकीको प्रभाव तथा गोलिया काठ सस्तो देखिए पनि चिरान गर्दा महँगो पर्नुजस्ता कारणले काठको खपत घट्दै गएको हो ।
जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ५८ प्रतिशत अर्थात् ७३ हजार २ सय ८ हेक्टर जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ । जसमध्ये करिब ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्दछ । जिल्लाभर रहेका ४ सय ४६ वटा सामुदायिक वनहरूबाट वार्षिक करिब १ लाख ४० हजार क्युफिट काठ उत्पादन हुने क्षमता रहेको छ ।
सन्धिखर्क, भूमिकास्थान, शितगंगा लगायतका विभिन्न पालिकामा रहेका सामुदायिक वनहरूले काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानी विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गरे पनि पछिल्लो समय खपत नहुँदा आम्दानी घट्ने र व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
