नेपालगन्ज चैत २१- नेपालगन्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’सँग जोडिएको बहुचर्चित चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम टुंगो लगाएको छ। राष्ट्रपतिबाट दिइएको माफी मिनाहा सदर गरिनुपर्ने मागसहित दायर पुनरावलोकन निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेपछि रिगलको जन्मकैद सजाय यथावत रहने निश्चित भएको हो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको माग नै अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै राष्ट्रपतिको माफीलाई वैधता दिनुपर्ने दाबी अदालतले खारेज गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चकै अर्को इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको माफी मिनाहा बदर गर्दै रिगललाई बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध रिगल पुनरावलोकनका लागि अदालत पुगेका थिए, तर अब त्यो प्रयास असफल भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशमा माफी मिनाहा प्रक्रियामा कानुनी आधार, पीडित पक्षको अधिकार र सहमति, साथै स्थापित नजिरहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। पछिल्लो निर्णयले उक्त आदेशलाई नै कायम राखेको छ।
अब रिगलले आफ्नो बाँकी कैद सजाय पूरा गर्नुपर्नेछ। उनलाई २०७५ वैशाख ११ गते बाँके जिल्ला अदालतले चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। २०७२ असार २८ गते नेपालगन्ज–१२ मा भएको उक्त घटनामा रिगलसहितको समूहले खुँडा प्रहार गरी मानन्धरको हत्या गरेको प्रमाणित भएको थियो ।
संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रिगलसहित ६७० कैदीलाई माफी मिनाहा दिइएको निर्णयविरुद्ध पीडित पक्षले अदालतमा चुनौती दिएको थियो। अन्ततः सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै यो मुद्दाको कानुनी यात्रा अन्त्य भएको छ ।
