बाँके — भूमि आयोग नेपालको व्यवस्थाअनुसार बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा १० हजार ३१५ जनाको जग्गा नापजाँच कार्य आईतवार बाँके जिल्ला भुमी आयोग अध्यक्ष र बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले सयुक्त रूपमा जग्गा नापजाँचको प्वाइन्ट राखेर बैजनाथ स्मृति भवन निर्माण स्थल बाट काम सुरु गरिएको छ।
आयोगले २०७६ सालमा गठन भएयता देशभर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा स्वामित्व दिन ‘नापजाँच र लालपुर्जा वितरण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा बैजनाथ गाउँपालिका–७ का सहिद बैजनाथ थारुको गाउँ पेडारीमा आइतबारदेखि जग्गा नापजाँच कार्य औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको हो। लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी,अव्यवस्थितसीहरूलाई लालपुर्जासहितको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न नापजाँच प्रक्रिया थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ।
वडा सचिव जितेन्द्र लामिछानेका अनुसार पेडारी क्षेत्रमा २८० जनाको नामावली तयार पारिएको थियो। भूमिहीन सुकुम्बासीमध्ये ओम प्रकाश बर्माको मृत्यु भइसकेको र उहाँको कुनै कानुनी वारिस नभएको पुष्टि भएपछि अब २७९ जनाको मात्र नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। २७५ जना अव्यवस्थित बसोबासी ,१ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, ३ जना भुमिहिन दलित भएको सचिव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले भने,बैजनाथ सहिदको भुमी हो त्यसैले जुनसुकै काम अगाडि बढाउन बैजनाथ ७ पेडारी बाट नै शुरु गरिएको बताउँदै “भूमिहीन जनताको पुस्तौंदेखिको संघर्ष अन्त्य स्थानीय सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधि,कर्मचारी लगाएत भुमी आयोग समेत सक्रिय भएकोले जनताको समस्या समाधान गर्न हामी कटिबद्ध छौं। संविधानले दिएको भूमि अधिकार कार्यान्वयन गर्न यो अभियान अघि बढाइएको हो।”आईतवार देखि बैजनाथ ७ पेडारी बाट शुरु भएको जग्गा नापजाँच कार्यक्रम बैजनाथ ८ टिटिहिरियामा पुगेर सम्पन्न गरिने अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिनुभययो।
वडा नं. भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी जम्मा
✅ कुल भूमिहीन दलित: ९२४
✅ कुल भूमिहीन सुकुम्बासी: १,६२७
✅ कुल अव्यवस्थित बसोबासी: ७,७६४
कुल नापजाँच गरिने संख्या: १०,३१५ जना भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लालपुर्जा बितरण गर्न स्थानीय बैजनाथ सरकारले कार्यपालिका बाट निर्णय गरेर नापजाँचमा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च स्थानीय सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले २०७६ सालमा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (भूमि आयोग नेपाल) ले नापजाँच, नामावली संकलन र लालपुर्जा वितरणमार्फत भूमिहीनहरूलाई सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ। आयोगको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा विवरण संकलन, नापजाँच र प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
बैजनाथ गाउँपालिकामा सुरु गरिएको अभियान पनि त्यही योजनाको एक हिस्सा हो। यसबाट संविधानमा सुनिश्चित“भू–स्वामित्वको हक”**लाई व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैजनाथ-६,वडा कार्यालय बाट जग्गाधनि प्रमाणपत्र प्रदान गरिने बाँके जिल्ला भुमी आयोगका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिनुभयो।
