काठमाडौं, भदौ ३० –नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो पहिलो निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज दिउँसो पदभार सम्हाल्दै मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता असुली कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
यसअघि घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि बक्यौता असुलीको पहल गर्नुभएको थियो। तर तत्कालीन सरकारले यसमा अवरोध गरेको थियो। आज फेरि मन्त्रीको हैसियतमा फर्किएपछि घिसिङले आफ्नो पहिलाको नीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत गर्नुभएको छ।
चर्चाको शिखरमा रहँदै आएका घिसिङ
ऊर्जा क्षेत्रमा सशक्त छवि बनाएका कुलमान घिसिङ २०७२ सालमा पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमै नेपाल ‘लोडशेडिङमुक्त’ भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। त्यसयता उहाँ देशकै एक लोकप्रिय प्राविधिक र नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ।
अघिल्लो सरकारसँगको मतभेद
२०७८ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिशमा घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तर उहाँ र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसूल असुलीको विषयमा गम्भीर मतभेद देखा परेको थियो।
घिसिङले ठूलो मात्रामा विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले महसूल नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने निर्देशन दिनुभएको थियो, तर तत्कालीन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेका थिए। यही विवादका कारण घिसिङलाई करिब ६ महिनाअघि पदबाट हटाइएको थियो।
अब मन्त्रीको भूमिकामा पुनः सक्रिय घिसिङले सोही मुद्दालाई आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा अगाडि ल्याउनु ऊर्जा क्षेत्र सुधारको दृढ सन्देशको रूपमा लिइएको छ।
प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन
आजको निर्णयसँगै घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड (विशेष लाइन) र ट्रङ्कलाइन (उद्योगलाई दिइने छुट्टै लाइन) प्रयोग गरी वर्षौंदेखि रकम नतिरेका उद्योगीहरूसँग बक्यौता असुल्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
उद्योग क्षेत्रसँग जोडिएको यो विषय पुनः सतहमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कस्तो मोड लिन्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ।
