नेपालगञ्ज मङ्सिर २२ – नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले आइतबारदेखि ‘भन्सार मूल्याङ्कन डाटावेस प्रणाली’ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमै आयोजना गरिएको समारोहमा प्रणालीको उद्घाटन गर्दै भन्सार सेवा पारदर्शी, छिटोछरितो र एकरूप बनाउने दिशामा यो ठूलो कदम भएको बताउनुभयो।
मन्त्री खनालका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा आधारित मूल्य निर्धारणको तजबिज अधिकार समाप्त हुनेछ। उहाँले प्रणालीले कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्यका रूपमा मान्यता दिने भएकाले निष्पक्ष मूल्याङ्कन, छिटो जाँचपास, मूल्याङ्कन जोखिमको पहिचान, राजस्व चुहावट रोकथाम, र पोस्ट–क्लियरेन्स अडिट (PCA) सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट करदाता सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै नागरिकले संघीय सरकारलाई कर बुझाउन टाढासम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनालाई सरकारको प्रमुख एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नयाँ भन्सार प्रणालीले पनि यही लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मापदण्डअनुसार भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा यो प्रणाली लागू गरिएको बताए। राजस्व सचिव भुपाल बरालले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले राख्दै आएको माग पूरा गर्दै सरकारले वैज्ञानिक र पारदर्शी मानिएको यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो।
२०७९ असोजदेखि परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको भन्सार मूल्याङ्कन डाटावेस प्रणाली यसअघि विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा लागू भइसकेको थियो। नेपालगञ्जमा कार्यान्वयनसँगै देशभरि आधुनिक भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियातर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
