काठमाण्डौ, असोज ४- अमेरिकाले विदेशी दक्ष कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको एच–वान बी (H-1B) भिसाको आवेदन शुल्क एक्कासि एक लाख अमेरिकी डलर पुर्याएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यससम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ शुल्क संरचना लागू भएको बीबीसीले जनाएको छ।
एच–वान बी भिसा प्रणालीमार्फत अमेरिका विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूले विदेशबाट विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने गर्छन् । सन् १९९० देखि सञ्चालनमा आएको यो भिसा प्रणालीको हालसम्म व्यापक प्रयोग गरिँदै आएको छ।
अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै अमेजन डट कम र यसको क्लाउड कम्प्युटिङ इकाइले १२ हजारभन्दा धेरै H-1B भिसा स्वीकृति लिएका थिए भने माइक्रोसफ्ट र मेटाले ५ हजारभन्दा बढी भिसा प्राप्त गरेका थिए।
भारत र चीनका कामदार प्रभावित
यो भिसा पाउनेहरूमा ७२ प्रतिशत भारतीय र १२ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शुल्कमा गरिएको अत्यधिक वृद्धि सिधै भारतलगायतका मुलुकहरूका दक्ष जनशक्तिमा असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
बीबीसीले उल्लेख गरेअनुसार, अमेरिकी सरकारको यो निर्णयले अमेरिका र भारतबीच चलिरहेको व्यापार वार्तालाई थप तनावपूर्ण बनाउने संकेत देखिएको छ।
गोल्ड कार्डमार्फत ‘छिटो भिसा’ योजना पनि सार्वजनिक
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले अर्काे कार्यकारी आदेशमार्फत नयाँ ‘गोल्ड कार्ड’ प्रणाली सुरु गरेका छन् । यो कार्डका लागि १० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ । यसमार्फत आप्रवासीहरूले छिटो प्रक्रियामा अमेरिका प्रवेश र काम गर्न पाउने अनुमति प्राप्त गर्नेछन्।
यस गोल्ड कार्डलाई ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्डको वैकल्पिक स्थायी बसोबास अनुमतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
चिन्ता र आलोचना
प्रवासी अधिकारकर्मी तथा प्रविधि उद्योगसँग सम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले यो निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, यस्तो नीतिले अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने दक्ष, तर सीमित आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई अवरोध पुग्नेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी प्रविधि उद्योगलाई क्षति पुर्याउन सक्छ।
